freedom of speech और freedom of expression के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। वहीं संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से Emergency के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। साथियों, ये भी बहुत प्रेरक है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे, जिनमें से 15 महिलाएं थीं।