text: <|mr|> नरेंद्र मोदी सरकारने जे बिल आणलं आहे असं करण्याची काही एक गरजच नव्हती सरळ त्यांनी आत्तापासून लागू केलं असतं तरी चाललं असतं 2024 पासून पुढचं जे काही मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे ती होऊ दे ना त्याने काय फरक पडला असता